संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 संसद के मानसून सत्र के दौरान 20 अगस्त दिन बुधवार को लोकसभा में जब पेश किया गया, तब सदन में अभूतपूर्व हंगामा दिखा। कह सकते हैं कि अराजक दृश्यों के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। अब इस विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति सुझाव मांगेगी और अपने संशोधनों के साथ सदन में भेजेगी। तब कहीं जाकर चर्चा होगी और विधेयक पास हो पाएगा। लेकिन जिस तरह विपक्ष इस विधेयक की राह में अड़ंगे डाल रहा है, उससे लगता नहीं कि संयुक्त समिति में भी इसे आसानी से वह आम राय बनाने देगा और भ्रष्टाचार के खात्मे की दिशा में मील का पत्थर माना जाने वाला यह विधेयक पास हो पाएगा। अव्वल तो होना यह चाहिए कि भ्रष्टाचार को रोकने, सर्वोच्च स्तर तक के लोगों को जवाबदेह बनाने वाले विधेयक पर पक्ष ही नहीं, विपक्ष को भी साथ होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस पर हंगामा मचाए हुए है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इस विधेयक के प्रावधान क्या हैं। जिन पाठकों को संसद की संयुक्त समिति की जानकारी नहीं है, उनके लिए यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि यह समिति आखिर है क्या और इसका क्या अधिकार है? इस संविधान संशोधन विधेयक में कहा गया है कि जो भी मंत्री, किसी गंभीर अपराध के लिए 30 दिनों तक जेल में रहेगा, वह अपना पद खो देगा। इस कानून के तहत 0कोई मंत्री, पद पर रहते हुए लगातार तीस दिनों की अवधि के दौरान, किसी ऐसे कानून के तहत किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में रखा जाता है, जिसके तहत पांच वर्ष या उससे अधिक जेल हो सकती है, उसे हिरासत में लिए जाने के इकतीसवें दिन तक मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस विधेयक में कहा गया है कि, "यदि ऐसे मंत्री को हटाने के लिए मुख्यमंत्री की सलाह इकतीसवें दिन तक राष्ट्रपति को नहीं दी जाती है, तो वह उसके बाद खुद-ब-खुद मंत्री नहीं रह पाएगा।"